मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना तात्काळ अतिवृष्टीची मदत द्या देवेंद्र फडणवीस आक्रमक

 

अतिवृष्टीमुळे उस्मानाबादसह मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनचे पुराच्या पाण्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात प्रचंड नुकसान झाले असल्याने आज भारतीय जनता पार्टीचे नेते व महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर हे गेल्या चार दिवसापासून दौऱ्यावर असून ते यवतमाळ ,वाशिम ,हिंगोली ,नांदेड लातूर , या जिल्ह्याची अतिवृष्टीने नुकसान झाले ची पाहणी करून ते आज उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या दाऊतपूर, इर्ला, चिखली, करजखेडा, तेर येथील गावांना भेटी देवून शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्यानंतर त्यांनी लगेच अठरा मिनिटांची पत्रकार परिषद घेतली.त्यावेळी ते बोलत होते.

मराठवाड्यातील शेतीची भीषण परिस्थिती

 मराठवाड्यामध्ये अतवृष्टी झाली आणि त्यामुळे अनेक ठिक ठिकाणी पूर आल्याने शेतकऱ्याच अनोतान नुकसान झाले आहे. बऱ्याच ठिकाणी जे बंधाऱ्याचे गेट्स आहेत ते उघडावे लागल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतात व शिवारात सगळीकडे पाणी शिरल्याने एकट्या मराठवाड्यातील प्राथमिक अंदाज नुसार पंचवीस लाख हेक्‍टरपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाली आहे. आणि विशेषता तेथील सोयबीन पिके पूर्णपणे बाधित झाले आहे. व ते अक्षरशा ती कुजली आहेत. व त्या सोयाबीन ला दाणा राहिले ला नाही .त्याला कोंब फुटलेली आहेत. व आता त्या पिकाचा घाण वास देखील सुटलेला आहे. अशा प्रकारची अवस्था ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. आणि त्यातच शेतकरी आक्रोश व्यक्त करत आहेत की आता शेती जर साफ करायचे असेल तर त्यांना एकरी पाच ते सहा हजार रुपये नुसता सफाई चा खर्च लागत असल्याने आणि आज तो खर्च करण्यासाठी देखील पैसे राहिलेले नाहीत.सर्व पिकांवर संकट आहे.त्यात ऊस देखील आहे .व तो देखील वाहून गेला आहे. त्यातच तूर आहे ती पिवळी पडली आहे. त्यातच कपाशी आहे कपाशीची बोंड काळी पडली आहेत. त्यामुळे सर्वच प्रकारच्या पिकावर प्रचंड मोठे संकट या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. खरं तर राज्य सरकारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळावी अशा प्रकारच्या सगळ्यांची अपेक्षा आहे . असल्याच देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

त्यांच्या काळातील मिळणाऱ्या नुकसानीबद्दल बोलत असताना म्हणाले की आम्ही ज्या ज्या ठिकाणी गेलो तेथील माध्यमातले अनेक मित्र आमच्या सोबत होते .त्यामुळे तेदेखील त्यांनी देखील आपल्या कानाने ऐकल असेल सातत्याने शेतकरी सांगत होता की तुमच्या काळामध्ये थेट मदत आम्हाला मिळत होती. मात्र आता कुठलीच मदत मिळत नाही. त्यात जमिनीचे देखील नुकसान झाले आहे.जमिन खरडून गेली आहे व ती जमीन पुन्हा त्याठिकाणी माती आणून टाकावे लागेल स्वाइल त्या ठिकाणी तयार करावे लागेल .त्याचा कस पुन्हा तयार करवा लागेल. त्याकरता देखील मोठ्या प्रमाणात खर्च लागणार आहे. तो खर्च करण्याची ऐपत कोणामध्ये उरलेली नाही. असे म्हणत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा सांगत असताना पिक विमा च्या संदर्भात एक मोठा आक्रोश आम्हाला पाहायला मिळाला . 

महसूल विभागाने दिलेला रिपोर्ट ग्राह्य धरा 

भारतीय जनता पार्टीचे काळामध्ये मराठवाड्याच्या एका-एका जिल्ह्याला आठशे आठशे कोटी रुपयांचा विमा मिळालय आणि मागील वर्षी या सरकारच्या काळामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्राला देखील 800 कोटी विमा मिळाला नाही हे ही सांगण्यास ते विसरले नाहीत त्यातच त्यांनी राज्य सरकारवर देखील टीका करत या संदर्भात खरं म्हणजे राज्यसरकारच टेंडर काढते आणि राज्य सरकारच शर्ती व अटी ठरवते त्यानुसारच विमा मिळत असतो. परंतु आता कुठेतरी दुर्लक्ष असल्यामुळे दहावी नापास मुलं ज्यांना शेतीतलं काही कळत नाही .असे त्या ठिकाणी विमा कंपनीच्या वतीने येथे जातात. आणि काही ठिकाणी तर आम्हाला त्या मुलांनी पैसे मागितले असल्याचे आम्हाला देखील शेतकऱ्यांनी माहिती दिली. कि तुम्ही मी 500 रुपये दिले तर तुमची नुकसान जास्त दाखवू नाही .तर दहा _वीस टक्केच नुकसान दाखवू असं म्हणून विमा पंचनामे करताना लूट करीत आहेत. अशा प्रकारच्या तक्रारी देखील त्या ठिकाणी आल्या आहेत. त्यावरच ते पुढे बोलत असताना बहात्तर तासाच्या ऑनलाईन करणं हे देखील शेतकऱ्यांच्या फारस शक्य झालं नाही .त्यामुळे ऑफलाईन च्या आधारावर हा विमा त्या ठिकाणी विमा मिळाला पाहिजे असे म्हणताले . आज आपण बघितलं तर नजर आणेवारीतच ८० ते १०० टक्के आपल्याला नुकसान दिसून येत आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये मला असं वाटतं की राज्य सरकारने तातडीने एक तरी विमा कंपनीशी चर्चा करून महसूल चा रिपोर्ट ग्राह्य धरून त्यानुसार पैसे दिले पाहिजेत. असा निर्णय घेतला पाहिजे .यापूर्वी असं होत होतं दहा पंधरा टक्के केवळ क्रॉप वेरिफिकेशन करता येत होतं. आता मात्र ते सरसकट क्रोप व्हेरिफिकेशन च्या नावाने लोकांचे ती टिनाय करण्याचे काम करत आहेत .खरं म्हणजे आमचे राणा दादा यासंदर्भात कोर्टातही गेले आहेत. कारण मागच्या वर्षी महसूल विभागाने नुकसान झाले म्हणून नुकसान भरपाई दिली. आणि त्यातच शेतकऱ्याला कंपन्यांनी नुकसान झालं नाही म्हणून नुकसानभरपाई दिली नाही .असं तर होऊ शकत नाही म्हणून याच्या विरोधात आम्ही कोर्टामध्ये केस देखील सुरू केली आहे .व अभिमन्यू पवार देखील कोर्टामध्ये गेले आहेत. आणि मोठ्या प्रमाणात कोर्टाची देखील आम्ही लढाई त्याठिकाणी लढत असल्याच देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले .

फडणवीसांचा मुख्यमंत्री ठाकरेंना टोला

पण एकूणच राज्य सरकारच्या वतीने कुठे तरी या संपूर्ण विभागाकडे दुर्लक्ष होत आहे असे म्हणत . फडणवीस म्हणाले की अनेक ठिकाणी पालक मंत्री देखील पोहोचलेले नाहीत व कुठली ही विशेष मदत झालेली नाही .अद्यापही कुठलं पॅकेज दिलेलं नाही, कुठल्या मदतीच्या बाबतीत सुसंवाद झाला नाही. खरं म्हणजे आमची मागणी आहे. की कुठल्याही परिस्थितीत शेतकऱ्याला शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा झाले पाहिजेत. आणि त्या संदर्भात आम्ही सातत्याने त्याचा पाठपुरावा करणार आहेत. तर अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी आम्हाला बॉक्समध्ये भरून कुजलेल्या सोयाबीन दिलं आणि सांगितले की हे सरकार पर्यंत व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवा कारण आम्ही काय त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत. किमान आमचे दुःख जरी त्यांच्या पर्यंत पोहोचल पाहिजे म्हणून अशा अनेक बॉक्समध्ये कुजलेले सोयाबीन लोकांनी आमच्याकडे दिलेले आहेत . एकूण परिस्थिती अत्यंत भीषण प्रकारची परिस्थिती आहे .पण जबाबदारी ढकलणे एवढ्यापुरतंच सरकारचं काम या ठिकाणी दिसत आहे. त्यात राज्य सरकारवर व शिवसेनेवर तीक्ष्ण बाण सोडत सदर अशा परिस्थितीतही विजेचेशं कनेक्शन मोठ्या प्रमाणात कापली जात आहेत. तर काही लोकांना भरमसाठ बिल बिल दिलीजात आहेत. ज्याला 450 रुपये बिल येत होते त्याला मात्र अठरा हजार रुपये बिल आलेत तर काही जणांना तीस हजार रुपये बिल आलेले आहेत आणि बिल भरत नाहीत तर इलेक्ट्रिसिटी कट करण्याचे काम चाले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात शेतकरी अडचणीत असताना त्याचं कर्ज स्थगित केले पाहिजे ते होत नाही .त्यांना मदत केली पाहिजे ते होत नाही . त्यातच बोलताना फडणवीस म्हणाले की त्यावेळी 

 ते 50 हजार मदत करा अशी मागणी करणारे आणि त्यावेळी विमा कंपनी फोडणारेच आज सत्तेत आहेत. मात्र आता ते गप्प का?आहेत, असा टोला फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना लगावला आहे.

 त्यातच जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये खोलीकरण झाले म्हणून आम्ही वाचलो अशी प्रतिक्रिया काही शेतकरी देत आहेत. आता तुम्हीच खोलीकरण करा अशी मागणी करीत आहेत. मोठ्या प्रमाणात जलयुक्त शिवारची शेतकरी आठवण काढत असल्याचं फडणवीस म्हणाले. त्यातच देवेंद्र फडणीस यांना पत्रकारांनी

केंद्र सरकार कडून मदत मिळेल का? असा प्रश्न विचारला असता त्यात देवेंद्र फडणीस यांनी त्यास उत्तर देत असताना म्हणाले कीशेतकऱ्यांना केंद्राकडून निश्चितपणे मदत होईल, असं आश्वासन फडणवीस यांनी दिलंय त्यातच बोलत असताना फडणीस यांनी2004 ते 2014 या कालावधीत राज्याने केंद्राकडे 26 हजार कोटींची मागणी केली त्यापैकी 3 हजार 700 कोटी दिले. मात्र, मोदी सरकारच्या गेल्या 5 वर्षाच्या भाजप सरकारच्या काळात राज्याने 25 हजार कोटी मागितले त्यापैकी 11 हजार कोटी केंद्राने मदत दिली आहे. भाजप सरकारच्या काळात 3 पट पैसे केंद्राने राज्याला मदत म्हणून दिले. नुकसान जास्त झाल्याने निकष बदलणे गरजेचे आहे. ज्या बहुभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन वाहून गेली, त्यांना पण मदत करणे गरजेचं आहे. त्यासाठी निकष बदलणे आवश्यक असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.