केंद्रीय मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी राज्यांनी 100 कोटी मात्रांचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे केले आवाहन

 आरोग्य मंत्रालयाच्या १ राज्यांच्या कोविड -१ प्रतिबंध प्रतिबंध लसीकर हल्ला प्रगती सामना

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण डॉ. मनसुख मांडविया यांनी काल सर्व प्रमुख राज्यांच्या अध्यक्ष आणि अभियान संचालकांशी (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान) संवाद साधला. या राज्यांमधील कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकर प्रगतीचा आढावा. 100 कोटी लक्झरीचे लक्ष्य पूर्ण करणे हा कोविड -19 प्रतिबंध लसीकरचा सामना करेल, असे मलाला दगड ठरवेल. भारताने आता पर्यंत ४ कोटी लसीया मात्रा आहेत.

सान म्हटले की शुभ भावना, आनंद आणि त्या वेळेची आगमन. अशात कोविडचे पालन केले नाही "दुहेरी उपायांसाठी म्हणजे कोविडचे उपाय काटेकोर पालन करणे आणि लसीकर घर गती" असे डॉ. मांडवीने सांगितले. त्यांच्या प्रयोगांच्या प्रसंगाचा हवाला दिला गेला ज्यामध्ये पहिली मात्रा घेण्यामध्ये गंभीर कोविड -१ विकसित नॉन होवलन्स प्रमाण % % % होते. ल ल मात्रा पो पो पो पो पो पो पो पो दिला

राज्यांकडे 8 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा शिल्लक आहेत हे लक्षात घेता, लसीकरणाची गती वाढवण्यासाठी आणि लक्ष्यित लोकसंख्येला लसीकरण करण्यात राज्यांना भेडसावणाऱ्या विशिष्ट अडथळ्यांविषयी माहिती घेतली. अनेक राज्यांमधल्या शहरी भागात लसीकरण पूर्ण होण्याच्या मार्गावर पोचले असून शहरातील स्थायिक नसलेल्या लोकांचीही व्यवस्था करीत आहे. त्याचप्रमाणे, काही भौगोलिकदृष्ट्या दूरच्या भागात जेथे प्रथम मात्रांचे लसीकरण पूर्ण होत आले आहे तिथे श्रम आणि वेळ -केंद्रित लसीकरण घरोघरी जाऊन केले जात आहे.

राज्यांशी सल्लामसलत करून, प्रत्येक राज्याला त्यांचे लसीकरण उद्दिष्ट वाढवण्याचा आग्रह त्यांनी केला. जेणेकरून पुढील काही दिवसांमध्ये 100 कोटींचा टप्पा गाठण्यासाठी शेवटच्या 6 कोटी मात्रांच्या व्यवस्थापनाचे साध्य होईल.

खालील मार्गदर्शक तत्त्वे आतापर्यंत राज्यांना जारी करण्यात आली असून, आजच्या बैठकीत त्यांचा पुनर्आढावा घेण्यात आला :

प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून ओळखले जाणारे क्षेत्र आणि 5% पेक्षा जास्त नुकसान होऊ शकते.

आगाऊ परवानगी आणि मर्यादित लोकसंख्या

सापेक्षिक पॉझिटिव्हिटी दराचा आधारशिला आणि निर्बंध लाडले जातील.

पूर्व संकेतांची खातीरजमा करण्यासाठी राज्य सरकार सर्व महिलांमधे बारकाईने निर्णय घेते, निर्बंध लाडणे आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तनांचे पालन करते.

लोकांना प्रत्यक्ष भेटीगाठींपासून परावृत्त केले पाहिजे.

"ऑनलाईन दर्शन" आणि आभासी उत्सवांच्या तरतुदीला प्रोत्साहन द्यायला हवा.

पुतळे जाळणे, दुर्गापूजा पंडाल, दांडिया, गरबा आणि छट पूजा किंवा सर्व विधी प्रतीकात्मक दृश्य.

मेळाव्यात/ मिरवणुकांमध्ये सहभागी होण्यास परवानगी नाही.

प्रार्थनास्थळी स्वतंत्र प्रवेश आणि निर्गमन स्थान आणि सार्वजनिक प्रार्थना चटई वापरणे, “प्रसाद” अर्पण करणे, पवित्र पाणी शिंपडणे आदिदी बाबी तलाव मध्ये.

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी या बैठकीत भाग घेतला. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू, तेलंगणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी या बैठकीत भाग घेतला.